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सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से पूछा, हमें हलफनामा सुबह 10 बजे मिला लेकिन मीडिया के पास रात में ही कैसे पहुंच गया
10 May 2021 1:25 PM GMTनई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा लीक होने पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचने से पहले ही हलफनामे के मीडिया में लीक होने...
कुरान की 26 आयतें हटाने वाली याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी पर लगाया 50 हजार का जुर्माना
13 April 2021 10:01 AM GMTसुप्रीम कोर्ट ने याचिका को आधारहीन बताते हुए वसीम रिजवी (Wasim Rizvi) को फटकार लगाई और उन पर 50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. शीर्ष अदालत ने...
अभद्र भाषा, फेक न्यूज पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर और मोदी सरकार को जारी किया नोटिस
12 Feb 2021 10:19 AM GMTवकील अश्विनी कुमार दुबे द्वारा दायर इस याचिका में तर्क दिया गया कि भारत में इस वक्त करीब 3.5 करोड़ ट्विटर हैंडल हैं और फेसबुक खातों की संख्या 35 करोड़...
बड़ी खबर: भड़काऊ टीवी रिपोर्टिंग मोदी सरकार को SC की कड़ी फटकार- कह दी बड़ी बात
28 Jan 2021 3:28 PM GMTसांप्रदायिक तनाव फैलाने वाली टीवी रिपोर्टिंग पर सुप्रीम ने सख्त टिप्पणी की है। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि जब टीवी पर...
Breaking News: नई संसद के बनने का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण को मंजूरी दी
5 Jan 2021 6:26 AM GMTसेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एएम खानविल्कर, संजीव खन्ना और दिनेश माहेश्वरी की तीन जजों की बेंच ने मंगलवार को अपना फैसला...
तबलीगी जमात रिपोर्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मोदी सरकार को फटकार, जानिए क्या कहा?
8 Oct 2020 8:20 PM GMTसुप्रीम कोर्ट ने तब्लीगी जमात की छवि खराब करने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान ठोस हलफनामा दाखिल न करने को लेकर केंद्र को फटकार लगाई है. चीफ जस्टिस...
अभी-अभी: हाथरस पीड़िता को रात में क्यों जला दिया? योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जो वजह बताई जान कर चकरा जायेंगे आप!
6 Oct 2020 7:34 AM GMTसरकार ने कोर्ट में कहा कि अयोध्या-बाबरी केस पर फैसले की संवेदनशीलता के चलते रात में अंतिम संस्कार करने का फैसला किया गया. इसके साथ ही कोर्ट को यूपी...
हाथरस गैंगरेप केस की जांच को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई
5 Oct 2020 8:20 PM GMTHathras Case: जनहित याचिका में सीबीआई या एसआईटी जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के वर्तमान या रिटायर्ड जज से कराने की मांग की गई