योगीराज: पहले बजट में योगी ने बंद की अखिलेश यादव की कई योजनाएं , प्रदेश के लाखों गरीबों का होगा नुकसान

लखनऊ: मंगलवार को यूपी की योगी सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया। सरकार यह बजट कुल 3.84 लाख करोड़ का है। यह आकार में पिछले बजट के मुकाबले 10.09 फीसदी अधिक है। सीएम योगी ने अपने पहले बजट में गांव, खेत, किसानों और युवाओं का खास ध्यान रखा है। योगी ने बजट में नई योजनाओं के लिए 55 हजार 781 करोड़ रुपए जारी किए हैं, वहीं पूर्ववर्ती सपा सरकार की दर्जन भर से अधिक योजनाओं को बंद कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा चालू की गई इन योजनाओं को योगी सरकार ने कोई भी बजट नहीं दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राम गोविन्द चौधरी ने यूपी सरकार के बजट को दिशाहीन, दलित, किसान और व्यापारी विरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार की योजनाएं बंद करके योगी सरकार ने साबित किया है कि वह विकास विरोधी है, क्योंकि ये योजनाएं प्रदेश के विकास और गरीबों के लिए थीं।

अखिलेश यादव की ये योजनाएं योगी ने की बंद

- समाजवादी स्वास्थ्य बीमा योजना
- समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना
- समाजवादी पेंशन योजना
- यश भारती अवार्ड  - कृषक दुर्घटना बीमा योजना
- फ्री लैपटॉप योजना  - आई स्पर्श योजना
-कब्रिस्तान की चारदिवारी बनाने की योजना  - भूमि सेना योजना
- लोहिया ग्रामीण आवास योजना  - राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना
- हौसला योजना  - कन्या विद्या धन योजना
- इंदिरा आवास योजना  - इनोवेशन सेल, इनोवेशन पुरस्कार और स्टेट इनोवेशन फंड योजना

इन नई योजनाओं को अरबों रुपए

- 55,781 करोड़ रुपये की नई योजनाएं
- 1.50 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती की योजना है
- प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए 3 हजार करोड़  - मलिन बस्ती विकास योजना के लिए 385 करोड़  - पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिए 300 करोड़
- शहीदों के नाम पर स्कूल खोले जाएंगे
- 24 जनवरी को यूपी दिवस के रूप में मनाया जाएगा  - जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा  - चीनी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 273 करोड़
- सब्जियों के उत्पादन-प्रबंधन के लिए 25 करोड़  - कानपुर, फैजाबाद, मेरठ, बांदा, इलाहाबाद में फसलों पर शोध होगा  - आलू किसानों से एक लाख मीट्रिक टन आलू खरीदने का लक्ष्य
- सोलर पंप योजना के लिए 125 करोड़
- किसान समृद्धि योजना के लिए 10 करोड़
- राज्य सड़क विकास निगम की स्थापना होगी। सड़कों के चौड़ीकरण के लिए 598 करोड़  - लड़कियों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा। अहिल्याबाई नि:शुल्क शिक्षा योजना के लिए 21 करोड़
 - स्कूलों में बच्चों को जूता, मोजा, स्वेटर बांटने के लिए 300 करोड़
- बच्चों को यूनिफॉर्म और किताबों के लिए 124 करोड़
- स्कूलों में बच्चों को बैग बांटने के लिए 100 करोड़  - सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए 10 करोड़  - बिजली चोरी रोकने के लिए 75 जिलों में 75 बिजली थाने बनाए जाएं