NRC विवादः सुप्रिम कोर्ट ने दिया मोदी सरकार को झटका, कहा- 'किसी के ऊपर कोई कारवाई नही होगी'

नई दिल्ली: तमाम अटकलों के बाद आखिर NRC मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल आ गया असम में नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन के फाइनल ड्राफ्ट में शामिल न किए गए 40 लाख से ज्यादा लोगों के सबंध में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि इनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए क्योंकि अभी यह सिर्फ मसौदा ही है. जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस आरएफ नरीमन की बेंच ने केंद्र से NRC से बाहर हुए लोगों के दावों से निपटने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रसीजर को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 16 अगस्त को पेश करने का भी निर्देश दिया. बेंच ने कहा, सूची से बाहर रखे गए लोगों को अपने दावे पेश करने के लिए पूरा मौका देना चाहिए.

इस दौरान NRC कॉर्डिनेटर ने कोर्ट में बताया कि करीब 40 लाख लोगों के नाम लिस्ट में नहीं हैं जबकि 37 लाख से अधिक लोगों के नाम खारिज कर दिये गए हैं और 2.48 लाख नाम होल्ड कर दिये गये हैं. कॉर्डिनेटर ने ये भी कहा कि ये महज एक ड्राफ्ट है, अंतिम लिस्ट नहीं है. जिन लोगों का नाम इसमें शामिल नहीं है, वो लोग 30 अगस्त के बाद नागरिकता को लेकर अपनी आपत्तियां/दावे दर्ज करा सकते है, जोकि 28 सितंबर तक जारी रहेगा. एनआरसी कॉर्डिनेटर ने कहा कि भारत के नागरिक को डरने की जरूरत नहीं है.

कोर्ट ने ये भी पूछा कि लोगों के सत्यापन में किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जा रही है. यह जानकारी कोर्ट को दी जाए. इससे पहले द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिनका नाम लिस्ट में नहीं है,उनके खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा, कुछ लोग अनावश्यक रूप से डर का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. यह पूरी तरह निष्पक्ष रिपोर्ट है.