चौथे दिन भी शिक्षामित्रों का आंदोलन जारी, सैकड़ों स्कूल बंद!

लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज शिक्षामित्रों का चौथे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। शनिवार को भी उत्तर प्रदेश के सैकड़ों स्कूलों में ताला पड़ा रहा। छात्र स्कूल तो गए, लेकिन वहां ताला लगा देखकर उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षामित्रों का समायोजन रद करने का फैसला आने के बाद से हजारों शिक्षामित्र सड़कों पर हैं। अपने-अपने जिलों में मंत्री-विधायकों का घेराव कर रहे हैं। कुछ शिक्षामित्रों के आत्महत्या की खबरें आ रही हैं। पूरे मामले पर सरकार असमंजस में है। पक्ष-विपक्ष एक-दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। आइए जानते हैं शिक्षामित्रों को लेकर अब तक किसने क्या कहा।

शिक्षामित्र बोले

मामले में शिक्षामित्रों ने सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला किया है। आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र शाही ने कहा कि यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अब शिक्षामित्रों की निगाहें सरकार की ओर हैं। यदि सरकार कोई सकारात्मक घोषणा नहीं करेगी तो शिक्षामित्र कार्य बहिष्कार जारी रखेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षामित्रों से शांति और संयम बनाये रखने की अपील करते हुए कहा कि सरकार उनकी चिंता को लेकर संवेदनशील है और उनके साथ अन्याय नहीं होने देगी। उन्होंने शिक्षामित्रों की मौजूदा स्थिति के लिए पूर्ववर्ती सपा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि 1 लाख 72 हजार शिक्षामित्रों के समायोजन की कार्यवाही में ही खामी थी, जिसके चलते ही अदालत ने शिक्षामित्रों के समायोजन पर रोक लगा दी है।

अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शिक्षामित्रों का समायोजन रद होने के पीछे बीजेपी सरकार की असावधानी और लचर पैरवी को मानते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने यूपी के 1.72 लाख शिक्षामित्रों को सम्मानपूर्वक जीने का अवसर दिया था, लेकिन बीजेपी सरकार बनते ही शिक्षामित्रों का उत्पीड़न शुरू हो गया है।

भाजपा सरकार नौकरी लेने वाली सरकार : नेता प्रतिपक्ष

यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन ने कहा कि भाजपा सरकार नौकरी लेने वाली सरकार है। यह नियुक्तियां समाजवादी सरकार में हुई थीं, इसलिए दुर्भावना के चलते भाजपा सरकार ने उन पर रोक लगा रखी है। उन्होंने कहा कि जबकि अखिलेश यादव की सरकार ने शिक्षामित्रों के लिए हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी।

उप मुख्यमंत्री ड़ॉ. दिनेश शर्मा का बयान

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा कहते हैं कि पिछली सरकार द्वार नियुक्तियों में नियम-कानून न पालन किए जाने के चलते ऐसी स्थितियां पैदा हुई हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षामित्रों के मामले में सरकार ऐसा रास्ता तलाश रही है, जिससे उनका हित भी संरक्षित रहे और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन भी हो।

मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह बोले

उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सरकार की गलतियों की वजह से ही समायोजन रद करने का फैसला दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने समायोजन रद नहीं किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अखिलेश सरकार इसकी जिम्मेदार है।