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Janskati Samachar

अमित शाह का चुनावी दांव, बोले- कोविड-19 टीकाकरण समाप्त होने के बाद CAA को किया जाएगा लागू

गृहमंत्री अमित शाह ने आज कहा कि हम कोविड-19 टीकाकरण खत्म होने के बाद नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देने की शुरुआत करेंगे. उन्होंने कहा. ''विपक्ष सीएए पर अल्पसंख्यकों को गुमराह कर रहा, भारतीय अल्पसंख्यकों की नागरिकता पर इससे असर नहीं पड़ेगा.''

Amit Shah said- CAA will be implemented after the end of Kovid-19 vaccination
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नई दिल्ली: गृहमंत्री अमित शाह ने आज कहा कि हम कोविड-19 टीकाकरण खत्म होने के बाद नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देने की शुरुआत करेंगे. उन्होंने कहा. ''विपक्ष सीएए पर अल्पसंख्यकों को गुमराह कर रहा, भारतीय अल्पसंख्यकों की नागरिकता पर इससे असर नहीं पड़ेगा.''

मतुआ समुदाय बहुल इलाके ठाकुरनगर की रैली में अमित शाह ने कहा, ''हम CAA लेकर आए, बीच में कोरोना आ गया. ममता दीदी कहने लगी कि ये झूठा वादा है. हम जो कहते हैं वो करते हैं. जैसी ही ये वैक्सीनेशन का काम समाप्त होता है, जैसे ही कोरोना से मुक्ति मिलती है, आप सभी को नागरिकता देने का काम बीजेपी सरकार करेगी.'' अमित शाह ने कहा कि अब ममता बनर्जी सीएए को लागू करने का विरोध करने की स्थिति में नहीं होंगी क्योंकि विधानसभा चुनावों के बाद वह मुख्यमंत्री नहीं होंगी.

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने 2018 में वादा किया था कि वह नया नागरिकता कानून लाएगी और 2019 में बीजेपी के सत्ता में आते ही वादे को पूरा किया गया. इससे पहले अमित शाह ने कूचबिहार की रैली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ''विफल प्रशासक'' बताया. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के ''विकास मॉडल'' और उनके ''विनाश मॉडल'' के बीच मुकाबला होगा.

शाह ने विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी द्वारा निकाली जा रही पांच 'परिवर्तन यात्राओं' में से चौथी यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, ''यह यात्रा एक मुख्यमंत्री, विधायक या मंत्री बदलने के लिए नहीं है. यह घुसपैठ समाप्त करने के लिए है, यह हिंसा समाप्त करने और 'सोनार बांग्ला' बनाने, यह बंगाल के परिवर्तन के लिए है. आप बंगाल में बीजेपी को वोट देकर सत्ता में लायें. अवैध प्रवासियों को तो छोड़िये, सीमा पार से एक पक्षी तक को भी राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.''

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