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Janskati Samachar

PM की अपील पर बोले राकेश टिकैत- MSP पर कानून बना दो, हम बातचीत को तैयार

किसान आंदोलन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसान हित में तेजी से काम कर रही है और जो कानून वो लेकर आए हैं उससे किसानों को लाभ मिलेगा।

PM की अपील पर बोले राकेश टिकैत- MSP पर कानून बना दो, हम बातचीत को तैयार
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जनशक्ति। पीएम मोदी ने आज सदन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। किसान आंदोलन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसान हित में तेजी से काम कर रही है और जो कानून वो लेकर आए हैं उससे किसानों को लाभ मिलेगा। पीएम मोदी ने साफ किया कि किसानों के हित के लिए बनाए गए कृषि कानून में MSP जैसा पहले था, वैसा ही रहेगा इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, किसानों को आंदोलन खत्म करना चाहिए।

पीएम मोदी के इस संबोधन के तुंरत बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि MSP पर कानून बने, यही किसानों के लिए हित में होगा लेकिन इसके लिए पहले सरकार को बनाए गए तीनों कानूनों को खत्म करना होगा। देश में अनाज की कीमत भूख से तय नहीं होती है। MSP पर अगर कानून बनता है तो इससे किसानों को लूटेरों से छुटकारा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को अपील करनी चाहिए कि विधायक और सांसद अपनी पेंशन छोड़े उसके लिए यह मोर्चा धन्यवाद करेगा, अगर वो सच में किसानों का भला चाहते हैं तो पहले अपने तीनों कानूनों को तत्काल प्रभाव से खत्म कर देना चाहिए।

गौरतलब है कि पीएम मोदी ने आज सदन में कहा कि विपक्ष अगर अच्छा सुझाव लेकर आता है तो हम सुनेंगे और बदलाव करने के लिए भी तैयार हैं लेकिन पहले ये तय करना होगा कि वो आप समस्या चाहते हैं या फिर समाधान। कृषि कानून के खिलाफ यहां लोगों को भ्रमित किया गया है। मोदी ने कहा कि कोई भी कानून हमेशा के लिए नहीं रहता है। समय के साथ-साथ उसमें बदलाव होते रहते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम ने आगे कहा कि शरद पवार, कांग्रेस और हर सरकार ने कृषि सुधारों की वकालत की है कोई पीछे नहीं है। मैं हैरान हूं इन सभी ने अचानक यूटर्न ले लिया।

आपको बता दें कि रविवार को हरियाणा के चरखी दादरी में किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं हो जाती आंदोलन किसी भी सूरत में खत्म नहीं होगा। सरकार को ये बात भली-भांति समझ लेनी चाहिए। सरकार के पास समय है कि वह बिल वापस ले ले और एमएसपी पर नया कानून लेकर आए।

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