नई दिल्ली। पिछले हफ्ते लोकसभा में राष्ट्रीय ओबीसी कमिशन विधेयक पेश किया गया। सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत ने सदन में 123वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोटरों को साधने के बाद बीजेपी को ऐतिहासिक सफलता मिली है। इस बिल के जरिए बीजेपी ओबीसी वोटरों में सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। ओबीसी वोटरों पर कब्जा कर बीजेपी के लिए चुनावी राह आसान हो जाएंगे।
पुराने कानून को निरस्त करने की मांग
विधेयक पेश करने के दौरान थावरचंद गहलोत ने उस कानून को निरस्त करने की मांग की जिसके जरिए वर्तमान पिछड़ा आयोग का गठन किया गया है। नई विधेयक प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन के जरिए मजबूत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होगा। नए आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होंगे। तीनों सदस्य पिछड़े वर्ग के लोगों की शिकायतें सुनेंगे।