सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार (4 जुलाई) को अपने कैबिनेट की आपातकालीन बैठक बुलाई है। दिल्ली सरकार और एलजी विवाद पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल हर मामले को राष्ट्रपति को रेफर नहीं कर सकते हैं। साफ है कि अब उपराज्यपाल मामलों को राष्ट्रपति को रेफर करने का हवाला देते हुए लटका नहीं सकते हैं, उन्हें कैबिनेट की सलाह या फिर खुद से फैसला लेना ही पड़ेगा। फैसले में अधिकतर बातें केजरीवाल सरकार के हक में गई हैं, लेकिन कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, 'यह दिल्ली के लोगों और लोकतंत्र की एक बड़ी जीत है।'
A big victory for the people of Delhi...a big victory for democracy...
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 4, 2018
दिल्ली में प्रशासनिक शक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक्शन में आ गए हैं।अरविंद केजरीवाल ने घर पर बैठक बुलाई है। ख़बरों के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने अपने घर पर सभी मंत्रियों को बुलाया है, इसके अलावा सभी विधायकों को भी बुलाया गया है। सरकार सभी लंबित मामलों को लेकर चर्चा कर सकती है। वहीं, आप नेता राघव चड्ढा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि लैंड, पुलिस और लॉ सरकार के अधीन नहीं आएंगे। इन तीन विषयों को छोड़ कर चाहे वह बाबुओं का ट्रांसफर का मसला हो या अन्य शिकायतें वे सारी शिकायतें अब दिल्ली सरकार के अधीन आ जाएंगी।
Supreme Court ne saaf kardiya hai ki land, police aur law &order sarkaar ke adheen nahi aayenge, in teen vishayon ko chorr kar chahe woh baabuon ke transfer ka masla ya aur anye shaktiyan hon woh saari shaktiyan ab Delhi government ke aadheen aa jayengi: Raghav Chadha, AAP pic.twitter.com/0PwJk1lWQg
— ANI (@ANI) July 4, 2018