Green Jobs की सुनहरी लहर! भारत में खुलेंगे 1 करोड़ नए रोजगार, पर्यावरण बचेगा और भविष्य बनेगा!"

Harit Rozgar: Paribhasha aur Badalte Sandarbh: भारत में जब भी रोज़गार की बात होती है तो पारंपरिक नौकरियों की ओर ध्यान जाता है, लेकिन बदलती जलवायु, संसाधनों की कमी और सतत् विकास के लक्ष्यों ने एक नई दिशा की माँग की है — ग्रीन जॉब्स यानी हरित नौकरियाँ। ये वे नौकरियाँ हैं जो न केवल लोगों को आय का साधन देती हैं, बल्कि पृथ्वी की सेहत को भी बेहतर बनाती हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कचरा प्रबंधन, टिकाऊ कृषि और ऊर्जा दक्षता जैसे क्षेत्रों में इन नौकरियों की माँग तेजी से बढ़ रही है।

हरित नौकरियाँ: सतत् विकास का आधार

हरित नौकरियों का विचार सतत् विकास के मूल में है। यह न सिर्फ पर्यावरण क्षरण को कम करने में सहायक है, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिये भी एक सुरक्षित, टिकाऊ और सक्षम भविष्य सुनिश्चित करता है। हरित नौकरियाँ जीवनशैली में एक जरूरी परिवर्तन का हिस्सा बन चुकी हैं और यह हमारे आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक संतुलन को बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभा रही हैं।

ग्रीन जॉब्स की विशेषताएँ: सिर्फ नौकरी नहीं, एक उद्देश्य

'स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स' के अनुसार ये नौकरियाँ ऊर्जा दक्षता, संसाधनों का संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी होती हैं। सौर पैनल इंस्टॉलर, पवन टरबाइन तकनीशियन, पर्यावरण सलाहकार, ईको-टूरिज्म गाइड और ग्रीन बिल्डिंग डिजाइनर इसके मुख्य उदाहरण हैं। इन नौकरियों का लाभ सिर्फ व्यक्ति को नहीं, पूरे समाज और पर्यावरण को होता है।

अर्थव्यवस्था पर ग्रीन जॉब्स का असर

हरित नौकरियाँ पर्यावरणीय संकट से जूझ रहे भारत के लिये आर्थिक रूप से भी बड़ा अवसर बन रही हैं। ये रोज़गार पारंपरिक उद्योगों की तुलना में अधिक दीर्घकालिक और टिकाऊ हैं। खासकर भारत जैसे देश में, जहाँ रोजगार की भारी आवश्यकता है और साथ ही जलवायु संकट भी तेजी से गहराता जा रहा है, वहां हरित नौकरियाँ दोनों समस्याओं का समाधान प्रदान करती हैं।

भारत में ग्रीन जॉब्स: अवसर और बाधाएँ

हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2024-25 में हरित नौकरियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार की सौर ऊर्जा, टिकाऊ इन्फ्रास्ट्रक्चर और MSMEs को प्रोत्साहन देने की योजनाएँ इस दिशा में बड़ा संकेत हैं। हालांकि, इन नौकरियों के व्यापक विस्तार में कुछ प्रमुख चुनौतियाँ भी हैं—जैसे कि नीतिगत स्पष्टता की कमी, फंडिंग की समस्या, स्किल गैप और तकनीकी अधोसंरचना की कमी।

समाधान: कैसे बनेगा ग्रीन इंडिया?

इन बाधाओं से पार पाने के लिये एक समग्र रणनीति की ज़रूरत है, जिसमें सरकार, निजी क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थान और गैर-सरकारी संगठन साथ आएं। नीति निर्माण, फाइनेंसिंग तक पहुँच, हरित तकनीक में निवेश, कौशल विकास और डिजिटल ट्रांजिशन पर समान रूप से ज़ोर देना होगा। ‘ग्रीन फंड’ का निर्माण, नियामक जटिलताओं को कम करना और हरित उद्योगों को टैक्स में छूट देना भी इस दिशा में सहायक हो सकता है।

कौन से क्षेत्र बन सकते हैं हरित नौकरियों के हॉटस्पॉट?

भारत में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ ग्रीन जॉब्स का विशाल संभावनाएँ मौजूद हैं —

• सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा सेक्टर
• ग्रीन कंस्ट्रक्शन व स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट
• इको-टूरिज्म व विरासत संरक्षण
• स्वच्छ तकनीक और अपशिष्ट प्रबंधन
• टिकाऊ कृषि व ऑर्गेनिक फार्मिंग
• MSME और पर्यावरण-अनुकूल वस्तुओं का निर्माण

सरकार की छतों पर सोलर पैनल योजना, स्मार्ट शहरों के विकास की नीति और ग्रामीण क्षेत्रों में हरित ऊर्जा के प्रयोग से लाखों रोजगार सृजित होने की संभावना है।

Green Jobs — भविष्य की नींव

भारत को सिर्फ रोजगार की नहीं, सतत् रोजगार की आवश्यकता है। हरित नौकरियाँ उसी दिशा में एक सशक्त कदम हैं। नीतिगत सहयोग, निवेश, स्किलिंग और जन-जागरूकता के माध्यम से हरित नौकरियों को एक मुख्यधारा का हिस्सा बनाया जा सकता है। यह न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा, बल्कि एक स्वस्थ और सुरक्षित पर्यावरण भी सुनिश्चित करेगा।