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Janskati Samachar

TRP घोटाले के बाद BARC का बड़ा फैसला, इतने हफ्तों तक नहीं आएगी न्यूज चैनलों की रेटिंग

मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन कर बताया था कि टीआरपी में कुछ चैनलों द्वारा घोटाला किया जा रहा है। कुछ चैनल कोशिश कर रहे थे कि वो किसी तरह से टीआरपी को अपनी तरफ खींच लें। बार्क 'ब्रॉडकॉस्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल' टेलीविजन रेटिंग बताने वाली एक एजेंसी है। यह दुनिया का सबसे बड़ा टेलीविजन मेजरमेंट निकाय है। बार्क इंडिया साल 2010 में शुरू हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में ही है।

TRP घोटाले के बाद BARC का बड़ा फैसला, इतने हफ्तों तक नहीं आएगी न्यूज चैनलों की रेटिंग
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नई दिल्ली: TRP घोटाले के सामने आने के बाद टेलीविजन रेटिंग मापने वाली संस्था बार्क ने अगले 12 हफ्तों के लिए टीआरपी मापने पर रोक लगा दी है। कंपनी की तरफ से यह निर्णय मुंबई पुलिस द्वारा टीआरपी घोटाले के भंडाफोड़ करने के बाद लिया गया है। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन (एनबीए) ने बार्क के इस फैसले का स्वागत किया है।

गौरतलब है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन कर बताया था कि टीआरपी में कुछ चैनलों द्वारा घोटाला किया जा रहा है। कुछ चैनल कोशिश कर रहे थे कि वो किसी तरह से टीआरपी को अपनी तरफ खींच लें। बार्क 'ब्रॉडकॉस्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल' टेलीविजन रेटिंग बताने वाली एक एजेंसी है। यह दुनिया का सबसे बड़ा टेलीविजन मेजरमेंट निकाय है। बार्क इंडिया साल 2010 में शुरू हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में ही है।

सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक मीडिया को हाईकोर्ट जाने का दिया निर्देश

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रिपब्लिक मीडिया ग्रुप को मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट (टीआरपी) घोटाला मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करने को कहा। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, इंदु मल्होत्रा और इंदिरा बनर्जी की एक पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट पूरी कोरोना महामारी में काम कर रहा है और मीडिया समूह को उससे संपर्क करना चाहिए क्योंकि उसका कार्यालय वर्ली में स्थित है।

मीडिया हाउस की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने घोटाले की जांच के बारे में आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि वहां एक प्रवृत्ति है कि कमिश्नर द्वारा लगातार साक्षात्कार दिया जा रहा है। बता दें कि मुंबई पुलिस ने टीआरपी घोटाले में एक मामला दर्ज किया है और रिपब्लिक टीवी के मुख्य वित्तीय अधिकारी एस सुंदरम को जांच के लिए बुलाया है।

क्या होती है टीवी चैनल की टीआरपी?

टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट यानी टीआरपी एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि कौन सा प्रोग्राम या टीवी चैनल सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। साथ ही इसके कारण किसी भी प्रोग्राम या चैनल की पॉपुलैरिटी को समझने में मदद मिलती है, यानी कि लोग किसी चैनल या प्रोग्राम को कितनी बार और कितने समय के लिए देख रहे हैं। प्रोग्राम की टीआरपी सबसे ज्यादा होना मतलब सबसे ज्यादा दर्शक उस प्रोग्राम को देख रहे हैं।

जरूरी था फैसला

BARC इंडिया बोर्ड के चेयरमैन पुनीत गोयनका (Punit Goenka) ने कहा कि मौजूदा घटनाक्रम को देखते हुए यह फैसला लेना बेहद जरूरी हो गया था. बोर्ड का मानना है कि बार्क को अपने पहले से ही कड़े प्रोटोकॉल की समीक्षा करनी चाहिए और इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने चाहिए कि फर्जी टीआरपी जैसी घटनाएं फिर सामने न आएं. वहीं, BARC इंडिया के सीईओ सुनील लुल्ला (Sunil Lulla) ने कहा कि हम BARC में अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाते हुए वही रिपोर्ट करते हैं, जो देश देखता है. हम ऐसे और विकल्प तलाश रहे हैं, जिससे इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके.

क्या है बार्क?

ब्रॉडकॉस्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) टेलीविजन रेटिंग बताने वाली एजेंसी है. यह संयुक्त उद्योग उपक्रम है, जिसे प्रसारणकर्ता (IBF), विज्ञापनदाता, विज्ञापन और मीडिया एजेंसी का प्रतिनिधित्व करने वाले स्टॉकहोल्डर निधिबद्ध करते हैं. यह दुनिया का सबसे बड़ा टेलीविजन मेजरमेंट निकाय है. बार्क इंडिया साल 2010 में शुरू हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में है. BARC इंडिया ही टीवी ऑडियंस मेजरमेंट सिस्टम के सटीक और पारदर्शी संचालन के लिए जिम्मेदार है.

क्या है मामला?

मुंबई पुलिस ने हाल ही में TRP घोटाला उगाजर किया था. पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन कर बताया था कि टीआरपी में कुछ चैनलों द्वारा घोटाला किया जा रहा है. इस मामले में रिपब्लिक टीवी (Republic TV) का भी नाम सामने आया है. वहीं, रिपब्लिक टीवी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है और उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को सुनवाई करते रिपब्लिक टीवी को बॉम्बे हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस इंदू मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच ने सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि टीवी चैनल को हाई कोर्ट जाना चाहिए.

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