नई दिल्ली: कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच अब कई केंद्रीय मंत्री कृषि कानून के बचाव में उतर आए हैं। अब केंद्रीय मंत्रियों की ओर से कृषि कानून के मसले पर सफाई दी जा रही है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर समेत अन्य नेताओं ने सोमवार सुबह ट्वीट कर कृषि कानून के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी और मंडियां भी खत्म नहीं होंगी।

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया, 'नए कृषि कानून एपीएमसी मंडियों को समाप्त नहीं करते हैं। मंडियां पहले की तरह ही चलती रहेंगी। नए कानून ने किसानों को अपनी फसल कहीं भी बेचने की आज़ादी दी है, जो भी किसानों को सबसे अच्छा दाम देगा वो फसल खरीद पाएगा चाहे वो मंडी में हो या मंडी के बाहर।'

वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि कृषि कानून पर गलतफहमी ना रखें. पंजाब के किसानों ने पिछले साल से ज्यादा धान मंडी में बेचा और ज़्यादा एमएसपी पर बेचा। एमएसपी भी जीवित है और मंडी भी जीवित है और सरकारी खरीद भी हो रही है।

गौरतलब है कि कृषि कानून को लेकर किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। किसानों की सबसे बड़ी चिंता एमएसपी की ही है और मंडियों को लेकर बात कही जा रही है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से किसानों को तीन दिसंबर को बातचीत के लिए बुलाया गया है, इसके अलावा खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपील करते हुए कहा था कि अगर किसान बुराड़ी स्थित मैदान में आते हैं तो उनसे तुरंत भी बात हो सकती है। जबकि किसान संगठनों ने आंदोलन स्थल पर ही बातचीत करने पर जोर दिया है ।