Fact Check: मिडिल ईस्ट में चल रहे भारी तनाव और ग्लोबल फ्यूल क्राइसिस के बीच भारत में भी एलपीजी सिलिंडर की किल्लत और जमाखोरी को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से यह दावा किया जा रहा है कि सरकार ने गैस सिलिंडर रिफिल बुकिंग की समय-सीमा में बड़े बदलाव कर दिए हैं। जनता के बीच फैल रही इस भारी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने खुद सामने आकर इस पूरी खबर का कड़ाई से खंडन किया है। जनशक्ति समाचार की फैक्ट-चेक डेस्क आपको इस वायरल दावे की पूरी सच्चाई और ग्राउंड रियलिटी बता रही है।

सोशल मीडिया पर क्या किया जा रहा था 45 और 25 दिन का दावा?

पिछले कुछ दिनों से अलग-अलग न्यूज़ रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स में यह फेक दावा वायरल हो रहा था कि अब गैस बुकिंग के लिए नए रूल्स लागू हो गए हैं। इन दावों के मुताबिक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी पीएमयूवाई (PMUY) के ग्राहकों के लिए रिफिल की समय-सीमा 45 दिन कर दी गई है। वहीं नॉन-उज्ज्वला सिंगल सिलिंडर वालों के लिए 25 दिन और डबल सिलिंडर कनेक्शन वालों के लिए 35 दिन की लिमिट तय करने की बात कही जा रही थी। इस भ्रामक खबर ने आम आदमी और खासकर गृहणियों के बीच गैस सप्लाई रुकने का एक बड़ा पैनिक क्रिएट कर दिया था।

पेट्रोलियम मंत्रालय का सख्त क्लेरिफिकेशन और मौजूदा नियम

इन तमाम अफवाहों पर फुलस्टॉप लगाते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। सरकार ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि एलपीजी रिफिल बुकिंग की मौजूदा समय-सीमा में कोई भी संशोधन नहीं किया गया है। पुराने नियम ही पूरी तरह से लागू रहेंगे और आम ग्राहकों को गैस बुकिंग में किसी भी तरह की नई पाबंदी का सामना नहीं करना पड़ेगा। केंद्र सरकार देश में फ्यूल की ब्लैक मार्केटिंग को लेकर पहले से ही बेहद सख्त रुख अपनाए हुए है और हर स्थिति की क्लोज मॉनिटरिंग कर रही है ताकि जनता को कोई परेशानी न हो।

क्या है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसका हो रहा था जिक्र?

सोशल मीडिया की इन अफवाहों में सबसे ज्यादा जिक्र प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का ही किया जा रहा था। आपको बता दें कि भारत सरकार ने साल 2016 में देश की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को रसोई के धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए इस फ्लैगशिप स्कीम की शुरुआत की थी। इस योजना के जरिए देश भर की करोड़ों महिलाओं को फ्री गैस कनेक्शन और सब्सिडाइज्ड सिलिंडर की सुविधा मिल रही है। सरकार का मुख्य फोकस यह सुनिश्चित करना है कि ग्लोबल टेंशन के बावजूद देश के हर नागरिक तक एलपीजी की बिना रुकावट सप्लाई लगातार जारी रहे।