गोरखपुर त्रासदी: सफाई देते रह गए सीएम योगी, अखिलेश ने कर दिया हादसे से पीड़ितों की मदद का ऐलान

गोरखपुर: यूपी के सीएम योगी जहां गोरखपुर में हुई मासूमों की मौत पर सफाई दे रहे हैं। वहीं, पीड़ितों से मिलने पहुंचे पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने उनकी मदद का ऐलान कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सोमवार को सड़क मार्ग से गोरखपुर आए थे। वहीं, योगी ने मामले की जांच शुरू करवा दी है और कहा कि एक सप्ताह में रिपोर्ट मिल जाएगी। अखिलेश इंसेफेलाइटिस से मृत दो मासूमों के घरवालों खोराबार के बेलवार में श्रीकिशुन गुप्ता और पिपरौली ब्लॉक के बाघाघाड़ा गांव में ब्रह्मदेव यादव से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि गरीबों की मदद के लिए सपा हमेशा खड़ी रही है। मेडिकल कॉलेज की घटना में मृत सभी मासूमों के घरवालों को पार्टी अपने सदस्यता शुल्क से आई रकम में से दो-दो लाख रुपये आर्थिक मदद देगी। एक लाख जल्द मुहैया कराएंगे और एक लाख रुपये पार्टी के किसी बड़े नेता की मौजूदगी में दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा, गरीबों की मदद के लिए सपा हमेशा खड़ी रही है। मेडिकल कॉलेज की घटना में मृत सभी मासूमों के घरवालों को पार्टी अपने सदस्यता शुल्क से आई रकम में से दो-दो लाख रुपये आर्थिक मदद देगी।

एक लाख जल्द मुहैया कराएंगे और एक लाख रुपये पार्टी के किसी बड़े नेता की मौजूदगी में दिया जाएगा।पत्रकारों से रूबरू पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बताए कि ऑक्सीजन खत्म होने से मौत हुई थी कि नहीं, क्योंकि डीएम का बयान है कि कुछ देर के लिए लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेक हुई थी। सच तो यह है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सड़क से सदन तक उन्होंने इंसेफेलाइटिस की लड़ाई लड़ी है। वे बताएं कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अब तक क्या किया?

सपा सरकार में सभी अस्पतालों में हेल्थ इंफार्मेशन की व्यवस्था की गई थी, ताकि गंभीर बीमारियों के बारे तत्काल पता चलें। भाजपा सरकार ने यह व्यवस्था बंद कर दी। हर स्वास्थ्य केंद्र पर इंसेफेलाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर खोला गया था, जो वर्तमान में काम नहीं कर रहा है। सरकारी डॉक्टरों के प्राइवेट प्रैक्टिस के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि यह बंद कराना सरकार का काम है लेकिन किसी एक वर्ग को टारगेट कर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मुझे याद है कि मुख्यमंत्री ने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में दौरे के दौरान ही प्राइवेट प्रेक्टिस बंद करने की चेतावनी दी थी, इसे बंद करना सरकार की जिम्मेदारी है।