8वें दौरे की बैठक पर किसान ने कहा - सरकार की नीयत में है खोट, एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं!

किसान संगठनों के MSP पर लिखित आश्वासन और तीनों कृषि कानूनों को वापस करने की मांग पर सरकार ने एक संयुक्त कमेटी बनाने की बात कही है। सरकारी पक्ष का कहना है कि एक संयुक्त कमेटी बना देते हैं वो तय करे कि इन तीनों कानूनों में क्या क्या संशोधन किए जाने चाहिए। लेकिन किसानों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है।